सीएम ने कहा- 75% मार्क्स और 6 लाख आय हो तो सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च
भोपाल. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मप्र के छात्र-छात्राएं 85 फीसदी अंक की बजाय यदि 75 फीसदी अंक ही लाते हैं और उनके पालक की आय सालाना 6 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो जानी-मानी तकनीकी व मेडिकल शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिलने पर पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों का शासकीय मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन व विधि या निजी क्षेत्र के चिन्हित इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश होने पर फीस राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को सीएम हाउस में विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की खेल प्रतिभाओं को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। एक साल में नेशनल स्तर पर 102 पदक जीतना आसान नहीं है। विद्या भारती के खिलाड़ियों को भी सरकारी खेल सुविधाएं अवश्य मिलना चाहिए और मिलेगी।
विद्या भारती के पदाधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठकर एक कार्य योजना तैयार करें, ताकि उन्हें भी खेल वृत्ति, अनुदान, और उच्च स्तरीय प्रशिक्षक मुहैया कराए जा सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर विद्या भारती मध्य भारत के राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री के समक्ष रखी तीन मांगें
कार्यक्रम में विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. गोविंद प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष तीन मांगे रखी थीं कि हमारे खिलाड़ियों को भी खेलवृत्ति, खेल आयोजन व खेल मैदानों के लिए अनुदान और प्रशिक्षक आदि सुविधाएं मिले, जैसे की सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों को मिलती है।
इसी मांग पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए कार्य योजना बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और लड़कियों का सम्मान करने की बात मनवाई।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम अरावकर, प्रांत संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया के सचिव राजेश मिश्रा विद्या भारती के मार्गदर्शक रोशनलाल सक्सेना भी उपस्थित थे।
