योगी कैबिनेट का फैसला, 487 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी सरकार

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लागू कराने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक की। योगी कैबिनेट की बैठक में विकास प्राधिाकरणों में धांधली रोकने को एक बड़े फैसले पर मुहर लगी। विकास प्राधिकरण की सीएजी आडिट के लिए सरकार राजी।पावर आफ आल योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।14 अप्रैल को पीयूष गोयल और सीएम आदित्यनाथ लखनऊ में करेंगे करार।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 487 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित कर दी है। उन्होंने बताया कि किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने इसके लिए मंत्री समूह गठित किया था। उसकी संस्तुति के अनुसार राज्य और केंद्र की 4 एजेंसी मिलकर आलू की खरीद करेंगीं। हमारा प्रयास है कि कम से कम किसान को लागत मिल जाए, लक्ष्य है कि हम एक लाख मीट्रिक टन आलू किसानों से खरीदें। इसके लिए आलू खरीद केंद्र जिलों में खोले जाएंगे।
योगी सरकार ने विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के सभी कामों की जांच कराने का निर्णय किया है। इस बात पर मुहर लगी कि अब विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा। बैठक में सभी विकास कार्यों का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी।10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।
कैबिनेट की नई खनन नीति पर मुहर।बाहर के राज्यों के परमिट पर भी आ सकेगा मौरंग और बालू। डीएम दे सकेंगे दस एकड खनन का पट्टा। दिमागी बुखार के रोकथाम को सरकार ने उठाए कदम। गांव में 18, तहसील में 20, बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे बिजली, ज़िला मुख्यालयों को 24 घण्टे बिजली मिलेगी । ग्रामीण इलाकों में72 की जगह 48 घंटे में बदलेंगे जले ट्रांसफार्मर। सरकार खरीदेगी एक लाख मीट्रिक टन आलू। 487 रुपये प्रति क्विंटल दर। गन्ना किसानों का 14 दिन के भीतर और पुराना 120 दिन के भीतर होगा भुगतान।बिजली बिल का सरचार्ज माफ करेंगे । दस हजार से अधिक बिजली बिल जमा करने के चार आसान किस्तों की सहूलियत ।पावर आफ आल योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।14 अप्रैल को पीयूष गोयल और सीएम आदित्यनाथ लखनऊ में करेंगे करार।

इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिजली विभाग से जुड़े एक और मामले को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब प्रदेश में 72 घंटे की जगह खराब विद्युत ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदला जायेगा। इसके साथ ही 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने सड़को की मरम्मत के लिए घोषणा की, 4 हज़ार करोड़ से 18 हज़ार किमी सड़के गड्ढा मुक्त होगी।
प्रदेश सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक दिन में 11 बजे से लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माना जा रहा था कि इस बैठक में प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई के साथ 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलने, बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना पर अहम फैसले होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अपनाई जा रही धान और गेंहू की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ गई टीम की रिपोर्ट पर आज बैठक में चर्चा भी की गई।

बैठक में खनन नीति पर मंत्रीय उप समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। पावर फॉर आल स्कीम के उस एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।
इनके साथ ही माइनिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। बुंदेलखंड में पानी के विशेष पैकेज पर फैसला भी हो गया। इसके साथ ही कैबिनेट में प्रदेश में पहली बार आलू समर्थन मूल्य तय होने से आलू खरीद में किसानों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई।