Mp में समूह ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन अब सौर और पवन उर्जा से, 700 करोड़ बचेंगे,उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर की बनेगी DPR
Mp में समूह ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन अब सौर और पवन उर्जा से, 700 करोड़ बचेंगे,उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर की बनेगी DPR
भोपाल।
मध्यप्रदेश में जल निगम की समूह ग्राम पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में सौर उर्जा और पवन उर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी। इसके लिए सौ मेगावाट की सौर उर्जा परियोजना और साठ मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने के प्रस्ताव का कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। इससे मात्र 62 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य सरकार 25 साल में 700 करोड़ की बचत कर सकेगा और इससे 147 ग्रामीण समूह पेयजल योजनाओं का संचालन संभव हो सकेगा। वहीं उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने नौ लाख रुपए प्रति किलोमीटर के परामर्श शुल्क की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी। इसके बाद उज्जैन से इंदौर-पीथमपुर के बीच मेट्रो कॉरीडोर बनाए जाने के लिए कार्ययोजना की शुरुआत हो सकेगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक शुरु हुई।प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में समूह पेयजल योजनाओं के संचालन पर अभी जल निगम को पांच करोड़ रुपए का बिजली बिल देना पड़ रहा है इसलिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मध्यप्रदेश जल निगम के समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं के संचालन-संधारण का व्यय कम करने के लिए सौ मेगावाट की सौर उर्जा परियोजना और साठ मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना केप्टिव मोड पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर कैबिनेट में चर्चा की गई। इसके अलावा उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण में महाकालेश्वर , उज्जैन-लवकुश चौराहा इंदौर और दूसरे चरण में लवकुश चौराहा इंदौर से पीथमपुर मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को परामर्श शुल्क नौ लाख रुपए प्रति किलोमीटर की दर से जीएसटी अतिरिक्त भुगतान करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश में तीन डेवलपरों से 32 सौ मेगावाट बिजली खरीदेगी सरकार-
मध्यप्रदेश में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कैबिनेट के जनवरी 2025 निर्णय के अनुरुप राज्य में स्थापित की जाने वाली चार हजार मोगावाट ग्रीनशू क्षमता की प्रस्तावित नवीन तापविद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बिजली खरीदी के लिए जारी निविदा में चयनित तीन डेवलपरों से आठसौ मेगावाट, सोलह सौ मेगावाट और आठ सौ मेगावाट विद्युत क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा चयनित डेवलपरों से अतिरिक्त आठ सौ मेगावाट बिजली की खरीदी ग्रीन शू प्रावधान का उपयोग कर निविदा शर्तो औश्र मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार किय जाएगा। इस स्वीकृति के पालन में अग्रिम कार्यवाही एवं विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ स्वीकृति हेतु याचिका दायर करने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
गृह विभाग खरीदेगा 75 करोड़ से 25 हजार टेबलेट-सीसीटीएन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और संचालन के लिए पाच वर्षो में स्वीकृत 102 करोड़ 88 लाख की योजना में ई विवेचना एप के लिए 75 करोड़ से पच्चीस हजार टैबलेट खरीदी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को शामिल कर सीसीटीएन योजना में कुल 177 करोड़ 87 लाख 51 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आपराधिक न्याय प्रशासन के सुचारु संचालन एंव प्रदेश के सभी दंड न्यायालयों के समक्ष प्रति न्यायालय एक अभियोजक के सिद्धांत के अनुसार अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लोक अभियोजक संचालनालय के तहत 610 नवीन पदों की स्वीकृति देने पर भी मंजूरी दी गई।
मैहर में भाजपा के जिला कार्यालय के लिए जमीन-
मैहर में भाजपा के जिला कार्यालय के लिए हरनामपुर में आठ सौ वर्गमीटर भूमि भूखंड के एक हजार वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के लिए स्थाई पट्टे पर बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत प्रब्याजि और भू राजस्व संहिता में तय दर से दो गुना दर पर वार्षिक भू भाटक पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
