कैबिनेट के फैसले : राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में भी आरक्षण

पटना.निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए देश में जारी सियासत के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया गया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। मतलब ऐसी नौकरियों में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, नि:शक्त और महिलाओं के लिए बने आरक्षण प्रावधान को लागू करना पड़ेगा। आमतौर पर विभाग अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से कर्मियों को आउटसोर्स करते हैं।

इन पदों पर होती है नियुक्ति

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि ताजा फैसले के बाद सरकार को कर्मचारी मुहैया कराने वाली निजी कंपनियों को आरक्षण रोस्टर का पालन करना होगा। प्रधान सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों और कार्यालय में ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी, सफाईकर्मी, आईटी मैनेजर, ऑफिस ब्वॉय, मीडिया एडवाइजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सेवा आउटसोर्सिंग वाली निजी कंपनियों के जरिए ली जाती है।

ये होगा कोटा लागू करने का फाॅर्मूला
अगर किसी विभाग या कार्यालय में आउटसोर्सिंग के जरिए पांच ड्राइवर की सेवा ली जानी है तो निजी कंपनी को सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का एक-एक उम्मीदवार चयन करके उपलब्ध कराना होगा। अगर विभाग को दो ही ड्राइवर की जरूरत होगी तो कंपनी एक सामान्य और एक एससी कर्मी की सेवा देगी। अगर बाद में विभाग को दो अतिरिक्त ड्राइवर की जरूरत हुई को सामान्य और एससी की बजाए एसटी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के ड्राइवर की सेवा उपलब्ध कराएगी।

प्रकाश पर्व समापन समारोह के लिए 52 करोड़ रुपए जारी

गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशपर्व के समापन समारोह के आयोजन के लिए सरकार ने 52 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस रकम में से 48 करोड़ रुपए से दो अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। टेंट सिटी के लिए जमीन को समतल बनाने और किसानों को फसल क्षति के भुगतान के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
आठ बीएमपी में बनेंगे प्रशिक्षण केंद्र

8000 नवनियुक्त सिपाहियों (महिला समेत) की ट्रेनिंग के लिए 8 बीएमपी केंद्रों में प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। हरेक की क्षमता एक हजार होगी। डेहरी ऑनसोन, बोधगया, डुमरांव, कटिहार, जमालपुर, वीरपुर, दरभंगा और सिमुलतल्ला में प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
झाझा और पश्चिम चंपारण में राज्य सरकार खोलेगी एकलव्य मॉडल स्कूल

झाझा के आस्ता और पश्चिम चंपारण के बेलाटाड़ी में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोला जाएगा।
– मोहनिया अनुमंडल न्यायालय में 4 जजों की होगी तैनाती
– यक्ष्मा सहायकों को 7 जनवरी 2015 से स्वीकृत वेतनमान मिलेगा
– पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद पॉलीटेक्निक में 70 शैक्षणिक और 76 गैर शैक्षणिक पदों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
– छह पॉलीटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा पदों के लिए 40 राजपत्रित और 16 अराजपत्रित कर्मियों की तैनाती
इधर, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : एनसीटीई की मंजूरी के बिना बीएड-डीएड करवा रहे संस्थानों को पिछली तारीख से मिलेगी मान्यता

एनसीटीई की मंजूरी के बिना बीएड-डीएड करवा रहे संस्थानों को पिछली तारीख से मान्यता दी जाएगी। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए एनसीटीई एक्ट 1993 में संशोधन को मंजूरी दी गई। बिना अनुमति कोर्स करवा रहे संस्थानों को एक बार में ही अनुमति दे दी जाएगी, ताकि डिग्री ले चुके छात्रों को नौकरी मिल सके। काउंसिल ने सभी संस्थानों को कोर्स चलाने के लिए इस वर्ष 31 मार्च तक मंजूरी लेने को कहा था।