सोलह सरकारी विभाग नहीं दे रहे 72 हजार 900 बिजली बिलों के 406 करोड़

भोपाल।प्रदेश के सोलह सरकारी महकमों पर 72 हजार 900 बिजली बिलों की 406 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि बकाया है। ये महकमें लगातार नोटिसों के बाद भी बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है। सर्वाधिक बकाया राशि नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर 125 करोड़ 62 लाख रुपए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 102 करोड़ 32 लाख रुपए है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 12 हजार 3 बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 17 हजार 49 बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 9 हजार 965 बिलों की 34 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का बकाया बिल नहीं चुकाया है। स्कूल शिक्षा विभाग को 18 हजार 539 बिलों के 29 करोड़ 64 लाख रुपए चुकाना बाकी है। स्वास्थ्य महकमा भ्ज्ञी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का बकाया दार है। उसे 1 हजार 910 बिलों के 21 करोड़ 7 लाख रुपए चुकाना बाकी है। जलसंसाधन विभाग ने ही 497 बिलों के 13 करोड़ 97 लाख रुपए नहीं चुकाए है। गृह विभाग ने 2070 बिजली बिलों के 10 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है।

पीएचई को 445 बिलों के 11 कोड़ 35 लाख रुपए चुकाना है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 6 करोड़ 87 लाख, राजस्व विभाग ने 3 करोड़ 76 लाख, लोक निर्माण विभाग ने 4 कोड़ 29 लाख, उच्च शिक्षा विभाग ने एक करोड़ 56 लाख नहीं दिए है। कृषि विभाग पर 2.39 करोड़, वन विभाग पर 4.30 करोड़, नर्मदा घाटी विकास पर 8 लाख 60 हजार और शासन के अन्य कार्यालयों को 5 हजार 78 बिजली बिलों के 34 करोड़ 21 लाख रुपए के भुगतान करना बाकी है।

बिजली कंपनी ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर बकाया बिलों का अविलंब भुगतान करने को कहा है। विभागों ने भी अपने मैदानी कार्यालयों को अविलंब लंबित विद्युत देयकों का भुगतान कराने को कहा है।