Madhya Pradesh Assembly : चार दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
भोपाल। चार दिन की छुट्टी के बाद विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही बुधवार से फिर शुरू होगी। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। भोपाल के बैरागढ़ चीचली इलाके से गायब बच्चे की हत्या के मामले में सदन में हंगामा हो सकता है।
उधर, दतिया में लूट और हत्या की वारदातों पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं, बुरहानपुर के नेपानगर में आदिवासियों और सरकारी अमले के बीच झड़प और गोलीचालन का मुद्दा भी उठेगा। इसके अलावा कांग्रेस के कुणाल चौधरी, संजीव सिंह और विनय सक्सेना बैतूल सहित प्रदेश में हुए पौधरोपण के काम में अनियमितता का मुद्दा उठाएंगे।
बुधवार को सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद मंत्रियों द्वारा निगम, आयोग, परिषद और विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। शून्यकाल में विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति पर हंगामा कर सकता है।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा का ध्यानाकर्षण भी इसी मुद्दे पर है। संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे और बीते छह माह में हुई वारदातों को लेकर सरकार को घेरेगा। गृहमंत्री बाला बच्चन सरकार की ओर से कानून व्यवस्था की स्थिति की तस्वीर रखेंगे।
वहीं, मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पौधरोपण में अनियमितता का मुद्दा उठाया था। इसे लेकर वनमंत्री उमंग सिंघार के पिछले सत्र में दिए जवाब पर पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े हो चुके हैं। वे स्वयं बैतूल में जमीनी हकीकत देख चुके हैं।
गड़बड़ियों के आरोप में कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी अनियमितता को लेकर कांग्रेस विधायक ध्यानाकर्षण के जरिए उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे।
सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की जगह 27 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का संशोधन विधेयक सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह द्वारा रखा जाएगा। वहीं, जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी संशोधन विधेयक, पशुपालन मंत्री लाखनसिंह यादव गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे।
इसके बाद संस्कृति, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, पर्यावरण, जल संसाधन, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, पुलिस, गृह, जेल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के बजट पर चर्चा होगी।