कैबिनेट का अहम फैसला, दुनिया में सबसे ऊंची होगी अयोध्या की राम प्रतिमा

अयोध्या मामले में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाने और पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 447.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह मूर्ति गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति की तर्ज पर बनेगी। भगवान राम की यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

खास बात यह है कि अयोध्या मामले में इस महीने के मध्य में यानी 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभावित है। प्रदेश सरकार इससे पहले अयोध्या में विकास की शुरूआत करके माहौल बनाने की कोशिश में है।

सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की भव्य मूर्ति लगाने के साथ-साथ अयोध्या का पर्यटन विकास भी किया जाएगा। जिसमें डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, फूड प्लाजा, पार्किंग, लैंड स्केपिंग, इंटरप्रिटेटर सेंटर आदि का विकास शामिल है। इस पर दो अरब रुपये का खर्च आएगा।

28 विकास खंडों को खत्म करने पर रोक-
– मुख्यमंत्री ने दोबारा सर्वे कर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं।
– सोनभद्र के दो विकास खंड- कोन और कर्मा बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल प्रदेश के नए बने 28 विकास खंडों को खत्म करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्देश दिए कि इन विकास खंडों को खत्म करने से पहले दोबारा सर्वे करा लिया जाए और खत्म करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया जाए।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 30 विकास खंडों को खत्म करने के लिए सर्वे और अध्ययन करने के बाद इस संबंध में गठित एक कमेटी ने इनमें से 28 विकास खंडों को खत्म करने की सिफारिश की थी, जबकि सोनभद्र जनपद के दो विकास खंडों कोन और कर्मा को नक्सल प्रभावित होने और अति पिछड़ा होने के कारण उनको बनाए रखने की सिफारिश की थी।

सारनाथ में बनेगा पर्यटक थाना-
देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए वाराणसी शहर के सारनाथ में पर्यटक पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पर्टयन विभाग की 650 वर्गमीटर जमीन गृह विभाग को दी जाएगी। इसी तरह वाराणसी में ही पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से वाराणसी कैंट पुलिस थाना को दो थानों में विभाजित किया गया है।

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कंपनियों का चयन होगा-
कैबिनेट ने सौर ऊर्जा नीति के तहत यूपीनेडा द्वारा 500 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लगाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए कंपनियों के आकर्षक प्रस्ताव आए हैं।