नहीं रूका स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान, 31 मार्च 2028 तक बढ़ी समय सीमा
विरोध ने रोका स्मार्ट मीटर अभियान संबंधी खबरें असत्य और निराधार
भोपाल 06 अक्टूबर। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से देशभर में स्मार्ट मीटर की स्थापना हेतु समयसीमा को 31 मार्च 2028 तक विस्तारित किया गया है। कतिपय समाचार पत्रों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान को उपभोक्ताओं के विरोध के कारण रोक दिया गया है, की बात कही गई है। यह बात वास्तविक तथ्यों के विपरीत होकर असत्य और निराधार है। वास्तविकता यह है कि यह निर्णय उपभोक्ता विरोध के कारण नहीं, बल्कि देशभर में योजना के कार्यान्वयन को सुसंगत रूप से पूर्ण करने के लिए लिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को ₹900 प्रति मीटर अनुदान (Grant) प्रदान की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी की समयसीमा रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना के अंतर्गत बढ़ाकर वर्ष 2028 तक कर दी गई है। यह केवल अनुदान की समयसीमा बढ़ाने से संबंधित है और इसका उपभोक्ताओं के विरोध से कोई संबंध नहीं है। उक्त अधिसूचना के अनुरूप मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने भी राज्य में स्मार्ट मीटर स्थापना की समयसीमा को मार्च 2028 तक बढ़ाने की अनुमति दी है, ताकि परियोजना को सुचारू रूप से तथा चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
गौरतलब है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब डिस्कॉम्स द्वारा केवल स्मार्ट मीटर ही स्थापित किए जाने हैं, चाहे वह नए कनेक्शन हों या पुराने मीटरों के प्रतिस्थापन का मामला। माननीय नियामक आयोग (MPERC) ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर उपलब्ध न होने की स्थिति में शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी रूप से सामान्य मीटर लगाए जा सकते हैं, परंतु उन्हें बाद में स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। स्मार्ट मीटर परियोजना पर कार्य पूर्ववत जारी हैं तथा उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता, बिलिंग की सटीकता एवं ऊर्जा प्रबंधन में सुविधा प्राप्त हो रही है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त करता है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हित में है और यह उन्हें तात्कालिक खपत की जानकारी, सटीक बिलिंग, शिकायतों में कमी एवं ऊर्जा दक्षता प्रदान करेगा। यदि कोई उपभोक्ता चेक मीटर लगाने हेतु आवेदन करता है तो उसका तत्काल पालन किया जा रहा है। कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित शीर्षक एवं समाचार की विषयवस्तु वास्तविक तथ्यों के विपरीत है, जिससे पाठकों के मध्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। डिस्कॉम स्पष्ट करता है कि स्मार्ट मीटर परियोजना पूर्ण रूप से प्रगति पर है और उपभोक्ताओं के हित में निरंतर जारी रहेगी।
