सीएम यादव का ऐलान मध्यप्रदेश में चलेंगे चार मिशन:युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से होंगे लागू 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और आमजन को किया संबोधित। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्धाव में भागीदार बनें, गरीबों के कल्याण की योजनाएँ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में ‘ मध्यप्रदेश की 4 प्रतिशत सहभागिता को अगले पाँच वर्ष में 5 प्रतिशत तक ‘ले जाने के लिए मध्यप्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है।

मध्यप्रदेश का बजट अगले पाँच वर्ष में दो गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64 हजार 738 करोड़ रुपये रखा गया है।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढने वाले राज्यों में शामिल है।

आर्थिक सर्वक्षण में मध्यप्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है, उनमें दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन उत्पादन, चना और गेहु के उत्पादन में प्रदेश के अग्रणी होने की उपलबधि आदि शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार  प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से लागू करने जा रही है।

युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाइली बहना योजना, लखपति दीदी योजना महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।

युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है।

ए.आई. मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक-एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है।

शासकीय नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10 हजार करोड रुपये की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही हे, जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया है।

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमने 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।

प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गयी है, जिनसे 5 हजार 280 सीटों की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा और धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए हैं।

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ी विवेक सागर को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के पाँच खिलाडियों की भागीदारी से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है।

: प्रदेश को स्पोर्टस हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं।

श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया गया है।

स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 लाख 50 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके है।

प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मजदूरों की दिव्यांगता ओर मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार अब श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देने जा रही है।

: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश के 7 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवॉर्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में 9 लाख 51 हजार आवा्स स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7 लाख 91 हजार आवास का कार्य पूरा किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है।

सिंगरौली जिले में संचालित कोदो-कुटकी प्र-संस्करण इकाई से 20 हजार समूह सदस्य लाभान्वित होंगे।

: जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है।