सरकार खरीदेगी जेट प्लेन, पेपरलेस होगी विधानसभा

भोपाल।

प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही ढाई सौ करोड़ से अधिक का जेट प्लेन खरीदेगी। वहीं मध्यप्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस बनाने ई विधाानसभा प्रोजेक्ट शुरु किया जाएगा। धुमन्तु एवं अर्द्धघुमक्कड़ विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूली बच्चों को अब स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान गई। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य वीआईपी की हवाई यात्रा के लिए नया जेट प्लेन खरीदने जा रही है। इसके लिए दो कंपनियों के प्रस्ताव विमानन विभाग के पास आ चुके है। केनेडा की बंबार्डियर 250 करोड़ की लागत से चैलेंजर 3500 जेट विमान बेचने और ब्राजील की कंपनी एम्बरियर ने 280 करोड़ रुपए में जेट प्लेन राज्य सरकार को बेचने के लिए प्रस्ताव दिया है। यह जेट प्लेन डबल इंजन का होगा और दो पायलटों के अलावा आठ व्यक्तियों के बैठने की सुविधा इस जेट प्लेन में होगी। जेट प्लेन सामान्य प्लेन की अपेक्षा अधिक तेज गति से हवाई सफर तय करेगा और वीआईपी को जल्द से दो गंत्व्य स्थलों की दूरी पूरी करने में सहयोगी बनेगा। जेट प्लेन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

वहीं मध्यप्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रोजेक्ट शुरु किया जाएगा। लगभग 23 करोड़ 87 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट में साठ फीसदी राशि केन्द्र सरकार और चालीस फीसदी राशि राज्य सरकार देगी। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश की समस्त विधानसभाओं को पेपरलेस करने और उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लांच किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसका प्रोेजेक्ट तैयार किया है। विधानसभा की कार्यवाही को हाईटेक बनाने के लिए लोकसभा, मध्यप्रदेश विधानसभा और मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग के बीच इसके लिए एक एमओयू हो चुका है। एनआईसी इस पर काम करेगी ई विधान प्रोजेक्ट शुरु होंने के बाद सभी विधायकों के टेबल पर टेबलेट लगाया जाएगा। विधायह यहां स्क्रीन पर ही विधानसभा के सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाओं के प्रस्ताव आनलाईन देख सकेंगे। कागजों की बजाय सभी को सॉफ्ट कापी में सारी जानकारी आनलाईन दी जाएगी। इससे कागजों पर खर्च होंने वाला करोड़ों रुपए का खर्च बचेगा। सदन की कार्यवाही भी तेजी से संचालित की जा सकेगी। इस प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।

विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धघुमन्तू कल्याण वर्ग के विद्यार्थियों को भी अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरनों के अनुरुप 1230 रुपए शिष्यवृत्ति में इजाफा करते हुए 1550 बालकों को और बालिकाओं को 1270 रुपए की जगह 1590 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। इसे भी मंजूरी दी गई।

नर्मदा घाटी विकास विभाग की सात परियोजनाओं सोडवा उद्वहन माइक्रो सिचाई परियोजना, निवाली उद्वहन, सेंधवा उदवहन, महेश्वर जानापाव, धार, बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिचाई परियोजना और मां रेवा उदवहन सिचाई परियोजनाओं पर 9 हजार 271 करोड़ 96 लाख रुपए के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग की बड़ादेव संयुक्त उदवहन माइक्रो सिचाई परियोजना और मा रेवा परियोजना को जलसंसाधन विभाग को क्रियान्वयन निर्माण हेतु हस्तांरित करने चर्चा की गई। बोकारो सिचाई परियोजना के लिए 46 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने चर्चा हुई। इससे रामपुरा नेकिन के 11 गांवों में 3 हजार 310 हेक्टेयर में सिचाई हो सकेगी।

अल्पसंख्यक आयोग में 20 अस्थाई पदों को वर्ष 23-24 तक निरंतर रखने पर भी चर्चा की गई। इंदौर में सांवेर रोड पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष निर्माण के लिए 217 करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने पर भी चर्चा की गई। प्रशासन अकादमी में सात नवीन पदों को मंजूरी दी गई। ये यहां स्वीमिंग पूल और खेल परिसर में सुविधाओं के संचालन का काम करेंगे।