मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त को दरकिनार सचिव बरबड़े ने बदला MD, मंत्री ने निरस्त किए आदेश
बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने पर विवाद, मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने लिखी नोटशीट; वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बिना हुए प्रशासनिक फेरबदल पर उठे सवाल
भोपाल। मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में कृषि सचिव निशांत वरवड़े (आईएएस) के प्रशासनिक फैसले एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने के आदेश जारी कर दिए। मामला मंत्री के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा नोटशीट लिखकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सचिव के जारी किए गए दोनों आदेश निरस्त कर दिए। यानी सचिव के स्तर से लिया गया फैसला उच्च स्तर पर टिक नहीं पाया।
इस पूरे घटनाक्रम ने कृषि विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना और प्रभार जैसे महत्वपूर्ण फैसले निर्धारित प्रक्रिया और विभागीय मंत्री की सहमति के बिना लिए जाने लगें, तो विभाग में प्रशासनिक अनुशासन कैसे कायम रहेगा?
प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने से शुरू हुआ विवाद
विवाद मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक के प्रभार को लेकर सामने आया। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को हटाकर संचालनालय में पदस्थ कर दिया और उनकी जगह संचालनालय में अपर संचालक डीसी कोरी को संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया।
इस फेरबदल में दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं। लेकिन आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव से पहले न तो कृषि उत्पादन आयुक्त की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी ली गई और न ही विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
मंत्री ने नोटशीट लिखकर जताई नाराजगी
मामले की जानकारी कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना तक पहुंची तो उन्होंने 2 नवंबर 2026 को नोटशीट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में कुछ स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रशासनिक आदेश उनकी अनुमति के बिना जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसे किसी भी निर्णय से पहले उनका अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाए।
मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी परिस्थिति में तत्काल आदेश जारी करना जरूरी हो तो पहले फोन पर उनकी अनुमति प्राप्त की जाए। इसके बाद ही आदेश जारी किए जाएं।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने पलटे सचिव के आदेश
मंत्री की नाराजगी के बाद मामला वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा। कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने कृषि सचिव की ओर से जारी दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया। आदेश निरस्त करने के पीछे निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं होना बताया गया।
इस कार्रवाई के बाद रेवा सिंह सिसौदिया और डीसी कोरी की पुरानी पदस्थापना एवं जिम्मेदारियों की व्यवस्था बहाल हो गई। इस तरह कृषि सचिव के स्तर से किया गया प्रशासनिक फेरबदल निरस्त हो गया।
पहले भी विवादों में रहे हैं कृषि सचिव के फैसले
यह पहला अवसर नहीं है, जब कृषि सचिव निशांत वरवड़े के विभागीय फैसलों को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कृषि विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और एक नियुक्ति विवादों में आ चुके हैं। इनमें WINDS प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया, खाद वितरण से जुड़े ई-विकास पोर्टल के संचालन का काम और सेवानिवृत्त कर्मचारी चंद्रकांत कश्यप को सलाहकार बनाए जाने का मामला शामिल है।
इन मामलों में भी प्रक्रिया, लागत और प्रशासनिक मंजूरी को लेकर सवाल उठे। कुछ फैसलों को बाद में उच्च स्तर पर निरस्त करना पड़ा।
WINDS प्रोजेक्ट : टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
पंचायतों तक मौसम संबंधी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से Weather Information Network and Data Systems (WINDS) प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था। आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और एजेंसियों के निर्देशों के बावजूद कृषि विभाग ने स्थानीय स्तर पर टेंडर जारी कर दिया। इस प्रक्रिया में केवल एक कंपनी ने हिस्सा लिया और उसे काम देने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ी। बाद में कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने संबंधित आदेश निरस्त कर दिया।
ई-विकास पोर्टल : दो करोड़ के काम पर 14 करोड़ खर्च करने की तैयारी?
खाद बिक्री और वितरण व्यवस्था से जुड़े ई-विकास पोर्टल के संचालन का काम सौंपने को लेकर भी विवाद सामने आया। आरोप था कि करीब दो करोड़ रुपये के काम के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी की जा रही थी। लागत और प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामला वरिष्ठ स्तर तक पहुंचा और संबंधित आदेश निरस्त कर दिया गया।
चंद्रकांत कश्यप की नियुक्ति भी चर्चा में
कृषि विभाग में चंद्रकांत कश्यप को सलाहकार बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठे। आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की आवश्यक अनुमति के बिना उनकी नियुक्ति की गई। उनकी जिम्मेदारियों को लेकर भी आपत्तियां सामने आईं। आरोपों के मुताबिक, वे अधिकारियों की फाइलों पर टिप्पणियां करने और कानूनी अपीलों से जुड़े काम भी देख रहे थे। इस नियुक्ति की वैधानिक प्रक्रिया और अधिकारों को लेकर सवाल उठाए गए।
अब जवाबदेही पर नजर
बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने से लेकर WINDS और ई-विकास पोर्टल तक सामने आए विवादों ने कृषि विभाग की निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि मौजूदा मामले में विभागीय मंत्री को स्वयं नोटशीट लिखकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि उनकी अनुमति के बिना प्रशासनिक फैसले जारी न किए जाएं।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभाग में भविष्य में पदस्थापना, प्रभार परिवर्तन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे और विवादित निर्णयों के लिए जवाबदेही किसकी तय होगी।
| विवादास्पद आदेशों की पूरी कहानी
कृषि सचिव निशांत वरवड़े के जिन फैसलों पर उठे सवाल
1. बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रभार परिवर्तन
रेवा सिंह सिसौदिया को प्रबंध संचालक पद से हटाकर संचालनालय में पदस्थ किया।
अपर संचालक डीसी कोरी को संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंपा।
कृषि उत्पादन आयुक्त और विभागीय मंत्री की निर्धारित मंजूरी नहीं लेने का आरोप।
कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने दोनों आदेश निरस्त किए।
2. WINDS प्रोजेक्ट का टेंडर
पंचायतों में मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की योजना।
स्थानीय स्तर पर टेंडर जारी करने पर सवाल।
टेंडर में केवल एक कंपनी के शामिल होने की बात सामने आई।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने संबंधित आदेश निरस्त किया।
3. ई-विकास पोर्टल का संचालन
खाद बिक्री व्यवस्था से जुड़े पोर्टल के संचालन का मामला।
करीब 2 करोड़ रुपये के काम पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी का आरोप।
लागत और प्रक्रिया पर सवाल उठे।
संबंधित आदेश निरस्त किया गया।
4. चंद्रकांत कश्यप की सलाहकार नियुक्ति
सेवानिवृत्ति के बाद सलाहकार बनाए जाने पर विवाद।
जीएडी की आवश्यक अनुमति नहीं लेने का आरोप।
फाइलों पर टिप्पणी और कानूनी अपीलों से जुड़े कार्यों में भूमिका पर सवाल।
