एमपी में घरों पर सोलर रूफ टॉप लगवाने वालो को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की तैयारी

भोपाल। नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि है कि जो नागरिक अपने घरों पर सोलर रूफ टॉप लगवाते हैं उन्हें नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में छूट भी दे सकता है। ऊर्जा और नगरीय आवास और विकास विभाग को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए।

प्रदेश के 16 निगमों के आयुक्तो और अध्यक्षों के साथ निकायो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय में बुलाई गई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभाग के अफसरों को यह निर्देश दिए।

मंत्री ने समस्त नगर निगमों के आयुक्तो को निर्देश दिए है कि कोई भी कार्य बिलो टेंडर पर स्वीकार न हो। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि जो नागरिक अपने घरों पर सोलर रूफ टॉप लगवाते हैं उन्हें नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में छूट भी दे सकता है

विजयवर्गीय ने कहा कि विलो टेंडर पर लिए गए कार्य की सामान्यतः गुणवत्ता ठीक नहीं होती है. यदि कोई कार्य का ठेका विलो टेंडर पर आता है तो इसकी जांच के लिए लिए निगम स्तर पर एक स्थाई समिति बनाई जाए।

मंत्रालय में प्रदेश के समस्त नगर निगमों की विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा समीक्षा की गई। यहां सभी सोलह नगर निगमों के अध्यक्ष और आयुक्त मौजूद थे। समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम भोपाल की महापौर मालती राय ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी का पुष्प गुच्छ स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बैठक का एजेंडा और आधार वक्तव्य प्रस्तुत किया।

.बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने नगरीय निकायों में सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय विकास विभाग और ऊर्जा विभाग को सोलर रूफ टॉप से जुड़े इस विषय में संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश को ग्रीन पावर में नंबर वन बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए । विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है .नगर निगम को अपनी आय के ज्यादा से ज्यादा स्रोत निर्मित करने होंगे. इस दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा।भोपाल नगर निगम की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि भोपाल के जिन क्षेत्रों से कर की वसूली नहीं हो पा रही है वहां पुलिस प्रशासन की सहायता से कर वसूलें। विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों में अवैध कॉलोनी ना बने इसके लिए नियम का कड़ाई से पालन किया जाए .उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियां मास्टर प्लान को प्रभावित करती हैं .विभागीय मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनीयो के निर्माण को रोकने के लिए यदि कोई अध्यादेश की आवश्यकता हुई तो वह भी लाया जाएगा उन्होंने इस संबंध में समस्त आयुक्तों और महापौरों से सुझाव भी मांगे।

विजयवर्गीय ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड रेलवे दूरसंचार ,गैस एजेंसीयो सहित सभी विभागों को पत्र लिखकर सूचित किया जाए की नगर निगम सीमा में कोई भी कार्य निगम के आयुक्त और महापौर से चर्चा करने के बाद ही प्रारंभ करें।

नगर निगम क्षेत्र में लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने के मामले पर विजयवर्गीय ने कहा कि भारत में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समस्या का निराकरण करना होता है, इसी मंतव्य के साथ नगर निगम के आयुक्त लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए तत्परता से कार्य करें। प्रमुख सचिव ने विभागीय मंत्री को आश्वस्त किया कि अभियान चला कर लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने के प्रयास किए जाएंगे।