सीबीएसई जारी रखेगा मॉडरेशन पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला
सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर स्थिति साफ हो गई है. बोर्ड ने पॉलिसी में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला किया है. बता दें कि मॉडरेशन पॉलिसी के विवाद के कारण सीबीएसई बोर्ड के परिणाम आने में देरी हो रही है.
जहां सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी खत्म करने का फैसला लिया था, वहीं हाईकोर्ट ने पॉलिसी बहाल रखने का फैसला दे दिया था. इसके चलते परीक्षा परिणाम की तारीख को लेकर संशय बना हुआ था.
इस मामले से जुड़े लोगों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं.
अभिभावकों की अपील पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने वाले एडवोकेट आशीष वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट का यह बहुत अच्छा फैसला आया है. बीस लाख बच्चों की जिंदगी इससे जुड़ी है अगर सीबीएसई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका आधार क्या होगा.
उन्होंने कहा कि सीबीएसई के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म कर रिजल्ट घोषित करना भी संभव नहीं हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं. ऐसे में समर बैंच के सामने सीबीएसई को अपील करनी होगी.
वर्मा ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अपना मत होगा. लेकिन हाईकोर्ट के इतने महत्वपूर्ण आदेश के बाद संभावना है कि कोर्ट याचिका रद्द कर दे. यहां कोई भी फैसला लेने से पहले बीस लाख छात्रों का रिजल्ट और भविष्य के बारे में सोचा जाएगा.
क्या कहता है सीबीएसई
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले पर सीबीएसई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं सीबीएसई की पीआरओ रमा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी होगा सामने आ जाएगा.
