11,500 करोड़ का ऊर्जा महाप्रोजेक्ट: गांधीसागर से मिलेगी 1920 मेगावाट बिजली, दिन में स्टोर होगी बिजली, पीक टाइम में होगा उत्पादन

18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट, ग्रीनको ग्रुप की महत्वाकांक्षी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मिल सकती है मंजूरी; 9 टर्बाइन से होगा बिजली उत्पादन, 4 हजार लोगों को निर्माण के दौरान मिलेगा रोजगार


भोपाल। मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध क्षेत्र में 11,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही 1920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल पानी से बिजली बनाने वाला पारंपरिक बिजलीघर नहीं होगा, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत के समय दोबारा बिजली में बदलने का काम करेगा। यानी जब दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा और बिजली की मांग अपेक्षाकृत कम होगी, तब उस अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाने के लिए किया जाएगा। शाम और रात में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब इसी पानी से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाएगी।

इस तरह गांधीसागर परियोजना मध्यप्रदेश को न केवल अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगी, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के साथ बिजली आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

1920 मेगावाट क्षमता, 11,500 करोड़ का निवेश

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसके लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

परियोजना की स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट होगी। इसे देश की निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल बताया जा रहा है। परियोजना में दो जलाशयों की व्यवस्था की गई है। निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि ऊपरी जलाशय का निर्माण किया गया है।

इस तकनीक की खासियत यह है कि पानी को एक बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे दोबारा ऊपरी जलाशय तक पहुंचाकर फिर से बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ऐसे काम करेगी बिजली बनाने की अनूठी तकनीक


इस परियोजना को समझने के लिए इसकी कार्यप्रणाली जानना जरूरी है। इसमें बिजली उत्पादन के साथ बिजली का भंडारण भी किया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में काम करेगी।

1. बिजली का भंडारण: जब सौर और पवन ऊर्जा से जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध होगी, तब ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली का उपयोग मोटरों को चलाने में होगा। ये मोटरें गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी को पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुंचाएंगी।

2. बिजली की मांग बढ़ने पर उत्पादन: शाम और रात के पीक आवर्स में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टरबाइन घूमेंगे और बिजली पैदा होगी।

3. पानी का दोबारा इस्तेमाल: बिजली उत्पादन के बाद पानी निचले जलाशय में जमा होगा। इसके बाद अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर उसे फिर ऊपरी जलाशय में पहुंचा दिया जाएगा।

इस तरह एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल करके बिजली का भंडारण और उत्पादन किया जा सकेगा। हालांकि, पंपिंग में खर्च होने वाली बिजली और उत्पादन के बीच कुछ ऊर्जा का नुकसान भी होगा।

9 टर्बाइन से लगातार 6 घंटे तक उत्पादन

परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट होगी। परियोजना की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

विशेषता विवरण

परियोजना की लागत ₹11,500 करोड़

स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट

टर्बाइनों की संख्या 9

वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान 3,580 मिलियन यूनिट

लगातार उत्पादन क्षमता लगभग 6 घंटे

राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80%

टरबाइन मोड में रेटेड हेड लगभग 122 मीटर

परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 414 हेक्टेयर

परियोजना की अनुमानित राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि पानी को ऊपर पहुंचाने में जितनी बिजली खर्च होगी, उसका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वापस बिजली के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा।

60 किलोमीटर दूर सबस्टेशन से जुड़ेगा प्रोजेक्ट

इस परियोजना को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जा रही है। इससे बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने और जरूरत के समय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की संभावना बताई गई है, जबकि जून 2027 से इसके पूरी क्षमता के साथ काम करने का लक्ष्य है।

4 हजार लोगों को रोजगार, संचालन में भी अवसर

11,500 करोड़ रुपये के इस निवेश का फायदा केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। परियोजना शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है।

राज्य सरकार की ओर से परियोजना में योग्य स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार देने पर जोर दिया गया है। इससे नीमच और मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस परियोजना का एक बड़ा फायदा बिजली वितरण कंपनियों को मिल सकता है। आमतौर पर शाम और रात के समय बिजली की मांग बढ़ने पर कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। कई बार मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना भी चुनौती होता है।

गांधीसागर परियोजना से पीक आवर्स में बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। उत्पादित बिजली को प्रदेश के अलावा एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) और अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को भी उपलब्ध कराने की योजना है।

इससे महंगे पीक-टाइम बिजली सौदों पर निर्भरता घटाने और बिजली कंपनियों के खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, बिजली दरों में वास्तविक कमी परियोजना की लागत, बिजली खरीद समझौतों और संचालन पर निर्भर करेगी।

सौर और पवन ऊर्जा को मिलेगा नया आधार

मध्यप्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन स्रोतों से हर समय समान मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होती। दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जबकि शाम और रात में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है।

ऐसे में गांधीसागर परियोजना ऊर्जा भंडारण के बड़े विकल्प के रूप में काम करेगी। दिन में उपलब्ध अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी को पानी के रूप में ऊंचाई पर संग्रहित किया जाएगा और मांग बढ़ने पर उससे बिजली बनाई जाएगी।

इससे अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा बर्बाद होने से बचाने, ग्रिड में बिजली का संतुलन बनाए रखने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गांधीसागर बनेगा ऊर्जा और पर्यटन विकास का नया केंद्र

गांधीसागर बांध पहले से ही मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण जल और ऊर्जा संसाधनों में शामिल है। यहां पहले से 115 मेगावाट क्षमता का पारंपरिक जलविद्युत गृह संचालित है। इसके अलावा जलाशय में फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं और वैज्ञानिक मत्स्य पालन की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

नई पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के आने से गांधीसागर क्षेत्र की पहचान केवल बांध और पर्यटन स्थल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आधुनिक ऊर्जा भंडारण के बड़े केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। इससे स्थानीय कारोबार, परिवहन, आवास और पर्यटन गतिविधियों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

18 नवंबर की कैबिनेट पर टिकी निगाहें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार की इस पहल के पीछे पर्यटन स्थलों को विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में पहचान दिलाने की रणनीति भी है।

बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास, उद्योग और ऊर्जा से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, गांधीसागर की यह परियोजना मध्यप्रदेश के ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसकी सफलता से प्रदेश को बिजली उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण की आधुनिक तकनीक में भी नई पहचान मिल सकती है।

एक बड़ी बात यह है कि गांधीसागर परियोजना बिजली बनाने के साथ बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने की क्षमता भी विकसित करेगी। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।