MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: दो या दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों पर चल रही कार्रवाई होगी खत्म

 

गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले | मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा पार्क और उज्जैन में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर को मंजूरी , 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने वाली औद्योगिक परियोजनाओं पर मुहर

भोपाल/गांधी सागर। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मोहन सरकार ने दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।

सरकार ने इस फैसले के पीछे भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को आधार बताया है। इसके अलावा बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, विमानन और अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा पार्क

कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंदसौर जिले के बरखेड़ा गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आने और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

भारत सरकार की ‘भव्य योजना’ के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायोफार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर भूमि पर वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश आने और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

इस तरह इन चार प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं से ही 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और लगभग 1.75 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

उज्जैन में डिप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क

मंत्रिपरिषद ने उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डिप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। वहीं पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश में निवेश गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए आगामी तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने की स्वीकृति भी दी गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर

वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन के नीलबखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर 855 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना का दूसरा चरण

ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण के तहत 800 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूती मिलेगी।

छह जिलों में एनडीपीएस के विशेष न्यायालय

नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा शामिल हैं। इन विशेष न्यायालयों के गठन से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।

मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुरैना जिले को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह मुरैना का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष 2027-28 से प्रारंभ की जाएंगी।

रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए 414 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इससे मेडिकल कॉलेज के निर्माण और आवश्यक अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति मिलेगी।

विमानन नीति में संशोधन, VGF सहायता की अवधि बढ़ी

मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने पर सहमति बनी है। वहीं अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए यह अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी। इससे प्रदेश में हवाई संपर्क और विमानन सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

MSME को मजबूत करने के लिए बनेगी नई कंपनी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया है।

इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।

गांधी सागर में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक निवेश, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में प्रदेश को नई दिशा देने की कोशिश की गई है।

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