हाईकोर्ट की सुनवाई में अमर्यादित आचरण, TNCP के संयुक्त संचालक अमित गजभिये निलंबित

 

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP) के भोपाल में पदस्थ संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की गरिमा और मर्यादा के विपरीत आचरण करने के मामले में विभाग ने यह कार्रवाई की है।

इस मामले को न्यायालय की कार्यवाही के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुशासनहीन व्यवहार से जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन का आदेश जारी किया है।

भूमि उपयोग विवाद की सुनवाई के दौरान हुई थी घटना, हाईकोर्ट ने जारी किया था आपराधिक अवमानना का नोटिस

27 अक्टूबर की सुनवाई में बिस्तर पर लेटे और अंडरपैंट में नजर आए थे अधिकारी, चार सप्ताह में मांगा था जवाब; 30 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

इस पूरे मामले की शुरुआत जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग विवाद से हुई थी। कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में उसे औद्योगिक बताया जा रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा।

27 अक्टूबर को ऑनलाइन सुनवाई में सामने आया मामला

जबलपुर हाईकोर्ट में 27 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ में मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। अदालत ने पहले 9 अक्टूबर को संबंधित अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

सुनवाई के दौरान अमित कुमार गजभिये कैमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने दिखाई दिए। वे कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी नजर आए। अदालत ने इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के प्रतिकूल माना।

हाईकोर्ट ने पूछा था- आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न हो?

अधिकारी के आचरण पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही राज्य सरकार से भी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया।

जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए भी हाईकोर्ट ने दिए निर्देश-

 

इस मामले में हाईकोर्ट ने केवल अधिकारी के आचरण पर ही नाराजगी नहीं जताई, बल्कि भूमि उपयोग से जुड़े विवाद के निपटारे को लेकर भी निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता कंपनी का कहना था कि जमीन का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय होने के बावजूद विभागीय रिकॉर्ड में औद्योगिक दर्ज था।

अदालत ने कंपनी को ALPASS पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए। संबंधित प्राधिकारी को सात दिनों के भीतर आवेदन अपलोड और स्वीकार कराने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा आवेदन अपलोड होने के चार सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने को कहा गया था।

30 नवंबर को अगली सुनवाई: इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। इस घटनाक्रम ने सरकारी अधिकारियों के लिए न्यायालय की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान निर्धारित शिष्टाचार और अनुशासन के पालन का मुद्दा फिर चर्चा में ला दिया है।