अब जमीन पर उतरेगी सरकार, हर शुक्रवार चलेगा जनविश्वास अभियान
-कैबिनेट : मध्यप्रदेश में अब हर शुक्रवार को चलेगा जन विश्वास अभियान
-सीएम, मंत्री और कलेक्टर-कमिश्नर मैदान में जाएंगे, मंत्रालय और जिला व संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी
भोपाल। अब सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचना सुनिश्चित कराने,जनसमस्याओं का निराकरण करने एमपी सरकार अब हर शुक्रवार जमीन पर उतरेगी। राज्य में युवाओं और आमजनों की समस्या का त्वरित निदान करने के लिए हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान की शुरुआत की जाएगी। हर शुक्रवार को इस अभियान के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि कलेक्टर और अन्य मैदानी अधिकारी फील्ड में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान करेंगे। इसके लिए मंत्रियों को भी प्रभार के जिलों में जाने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की जानकारी आज कैबिनेट बैठक के दौरान दी। उन्होंने सरकार के अभियान की जानकारी मंत्रियों को देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार की अलग-अलग योजनाओं की सीधे तौर पर मॉनिटरिंग होगी। सभी प्रतिनिधियों, मंत्री विधायक मैदान में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। इसमें अधिकारियों की पूरी टीम भी जाएगी।
शुक्रवार को मंत्रालय और जिला व संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी। जिलों में कलेक्टर भी फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट के चुनावों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस अभियान में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज से संबंधित विषयों और अन्य मामलों पर फोकस किया जाएगा।
अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर फोकस होगा। अभियान के लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होगी। बड़े टेंट नहीं लगाए जाएंगे। सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री पहले आरोपों के क्षेत्र में जाएंगे। अपने क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं जाएंगे। अभियान शुरू होने के बाद एक-दो हफ्ते में जो भी अनुभव सामने आएंगे, उसमें और सुधार किया जाएगा। गांव में पंचायत और शहर में वार्ड इसकी इकाई होंगे। हर बार इसके लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इसके जरिए कराधान और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट में इनको भी मिली मंजूरी –
जल संसाधन विभाग में पांच साल तक योजनाओं की निरंतरता की रूप दी गई है।
मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना, रिहंद परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईसर संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 85.51 करोड़ है। ड्रोन तकनीक, रिसर्च आदि काम यहां होगा।
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है।
खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बार-बार रिन्यूवल की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम कर गिनती।
इन मुद्दों पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सांदीपनि विद्यालयों में कार्यक्रम होंगे। सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण भी कल प्रदेश भर में किया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना में बेस्ट परफार्मिंग लार्ज स्टेट डिवीजन में एमपी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस पर सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री और मंत्री को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले के बाद एमपी में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में पेपर लीक और युवाओं के संबंधित मामलों का तीन महीने में निराकरण किया जाएगा। सभी परीक्षाएं गलत तरीकों से होंगी, इसके लिए एसओपी तैयार किया जाएगा।
पीएम ने कैच द रेन के लिए सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों की मन की बात में सराहना की है। इसके लिए सीएम ने सभी को जानकारी दी।
सात हजार करोड़ रुपए के निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं।
जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस महकमे में 25 हजार से ज्यादा पदों पर प्रमोशन हुए हैं। साथ ही 9662 पद स्वीकृत हुए हैं। दो साल में 18200 पद स्वीकृत कर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है।
नए मुख्य सचिव को बधाई
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मुख्य सचिव के रूप में अशोक बर्नवाल की यह मंत्री परिषद की पहली बैठक है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री बर्नवाल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए कार्यकाल के लिए अनुराग जैन को बधाई दी है। नए मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल को सभी मंत्रियों ने बधाई दी।
एमपी आरडीसी: लोगों को जोड़ने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर का विमोचन
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कॉफी टेबल बुक ‘एमपी आरडीसी: कनेक्टिंग पीपल थ्रू निकले इंफ्रास्ट्रक्चर’ का मंत्रालय में विमोचन किया।

